Union Budget 2017-18 हम सबके सामने आ चूका है और आप सभी को इस नए बजट से क्या फायेदा होगा और क्या नुकसान होगा इसका पता लग गया होगा. इस नए बजट में हर क्षेत्रों के लिए फैसला लिया गया है. हमारे भारत के Finance Minister Arun Jaitley ने सभी के बारे में सोच विचार कर नए बजट का परिणाम हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है. किशानो की, गरीबों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, नौजवानों की सबके लिए बजट में कुछ ना कुछ पेश किया गया है. अगर आपको अब तक इस नए बजट के खबर के बारे में पूरी जानकारी मालूम नहीं हैं तो ये लेख आपके लिए है. इस लेख में मैंने नए बजट की जानकारी हिंदी में दी है जिससे आपको समझने में आसानी होगी की भारत सर्कार ने देश के उन्नति के लिए और हम लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है. नए बजट के बारे में जानने के लिए Highlights of Union Budget 2017-18 in Hindi लेख जरुर पढ़ें.
अनुक्रम
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Highlights of Union Budget 2017-18 in Hindi
1# Income Tax
- इस नए बजट में मध्य वर्गीय लोगों को tax देने से काफी राहत मिलेगी क्यूंकि इस नए बजट में tax में कटने वाले ब्याज को कम कर दिया गया है. यानि की 2.5 lac-5 lac की सालाना आमदनी कमाने वाले व्यक्ति को 10% की जगह 5% tax भरने होंगे. ये बहुत ही बड़ी रहत वाली बात है लोगों के लिए.
- जिनकी सालाना आमदनी 50 lac से लेकर 1 crore तक की है उन्हें income tax के साथ साथ 10% का surcharge tax भी भरना होगा और 1 crore से जयादा आमदनी कमाने वाले लोगों को 15% surcharge tax भरना होगा.
- सभी अन्य श्रेणियों के करदाताओं(tax payer) की 12,500 रुपये की एक समान बचत होगी.
छोटे companies जिनका सालाना turn over 50 करोड़ रुपये का होता है उनकी tax की दरें भी 30 % से घटाकर 25% कर दिया गया है. इस वर्ग के अन्दर लगभग 67 लाख companies आते हैं, देश के 96 फीसदी companies को इस नए बजट से फायेदा होने वाला है.
2# Agriculture (कृषि)
- खेती के क्षेत्र में भी किसानो के लिए राहत भरा ऐलान किया गया है. प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो खेतो में फसलों का नुकसान हो जाया करते थे अब उसकी चिंता किशानो को नहीं करनी पड़ेगी क्यूंकि इसके लिए सरकार उन नुकसानों की भरपाई करने के लिए किशानो को फसल बिमा के लिए 9 हजार करोड़ रुपये देगी.
- NABARD fund में 40000 करोड़ रुपये तक बढाया जायेगा ताकि जरुरत मंद किसानो को मुसीबत के समय fund से मदद मिल पायेगी.
- देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्र में सरकार mini labs की स्थापना करेगी ताकि किशान खेती शुरू करने से पहले अपने खेतों की मिटटी की जांच करवा पाएंगे जिससे उन्हें आगे जाकर लाभ होगा.
- किशानों की आय को 5 सालों में दोगुना करने का प्रयास किया गया है.
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3# Rural sector (ग्रामीण क्षेत्र)
- Finance minister ने बताया की इस साल MGNREGA का बजट बढाकर 48000 करोड़ रूपए किया जा रहा है जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है. पिछले साल MGNREGA का बजट 38500 करोड़ रुपया था.
- अगले दो साल में यानि की 2019 तक सरकार एक करोड़ परिवारों को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उन्हें गरीबी से निजात दिलाएगी, उनके लिए घर बनाएगी. आंकड़ो की माने तो सरकार कम से कम 50000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त करेगी.
- सरकार ने ये भी कहा है की अगले साल तक हर सहर हर जिले हर गाँव के घर-घर में बिजली पहुचाने का प्रयास किया जा रहा है.
- साल 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19000 करोड़ रुपये का आवंटन(allocated) होगा.
स्वच्छ भारत मिशन में भयानक प्रगति देखने को मिली है. ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता कवरेज को इस साल अक्टूबर में 42% से बढाकर अब 60% तक कर दिया गया है.
4# For Youths (युवाओं के लिया)
- युवाओं को और भी बेहतर सिक्षा प्रदान करने के लिए अहम् फैसला लिया गया है. सालाना सिखने के परिणामो को मापने के लिए एक प्रणाली लागु की जाएगी.
- 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लोकों पर ध्यान दिया जायेगा और वहां के बच्चों को सिक्षा प्रदान किया जायेगा.
कॉलेजों की पहचान करने के लिए मान्यता को आधार बनाया जायेगा. - Skill India Mission की शुरुआत क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और इसके लिए देश भर में 100
- Indian International centres (भारतीय अंतराष्ट्रीय केन्द्रों) का निर्माण किया जायेगा.
- Foreign languages यानि की विदेशी भाषाओँ पर courses शुरू किये जायेंगे.
5# For the Poor( गरीबों) और health care (स्वास्थ देखभाल) के लिए
- Mahila Shakthi Kendras के लिए 500 करोड़ रुपयों का आवंटित किया जायेगा.
- पिछले साल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया Nationwide (राष्ट्रव्यापी) scheme के तहत देश भर के सभी गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये दिए जायेंगे.
- सरकार लोगों को किफायती आवासन(housing) देने का प्रयास कर रही है और surplus liquidity के कारण बैंको ने आवास के लिए उधार दरों को कम करना सुरु कर दिया है.
- सन 2025 तक Tuberculosis की बीमारी को देश भर में जड़ से ख़तम करने का लक्ष्य बनाया गया है.
- 1.5 लाख health sub centres (स्वास्थ उप केन्द्रों) को health wellness centres (स्वास्थ कल्याण केन्द्रों) में तब्दील किया जायेगा.
- झारखण्ड और गुजरात में दो नए AIIMS अस्पताल की स्थापना की जाएगी,
Aadhaar card के आधार पर smart card वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके स्वास्थ पर नज़र रखने के लिए जारी किये जायेंगे.
6# Infrastructure and Railways
- इस साल के नए बजट में railway का बजट भी शामिल किया गया है और railway में सभी तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए कुल 1,31,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- IRCTC के website से रेल की ticket book करने पर अब कोई service tax नहीं लगेगा इससे पहले 30-40 रुपये service charges ticket booking में लग जाते थे.
- यात्रियों की रक्षा के लिए आने वाले 5 सालों में हर रेल में एक Raksha coach जोड़ा जायेगा जो यात्रियों की मुसीबत के घडी में सहायक होगा.
- सन 2020 तक unmanned level crossings को देश से हटा दिया जायेगा.
- SMS आधारित clean my coach शुरू की जा रही है जिससे की यात्री सिर्फ एक message के जरिये अपने coach में फैली हुयी गन्दगी का सफाया करवा पाएंगे.
- Coach mitra facility की भी शुरुआत की जा रही है जिसमे की सभी coach सम्बंधित शिकायतों को रजिस्टर किया जायेगा.
- सन 2019 तक सभी ट्रेनों में bio toilets मौजूद हो जायेंगे.
- 500 ऐसे stations बना जायेंगे जिसमे की दिव्यांग(handicapped) लोगों के लिए यात्रा करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
- नए रास्ते और highways बनाने के लिए 64000 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है.
- 1,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए high speed का internet लगवाने का आवंटन किया गया है.
7# Financial sector
- FDI(Foreign Direct Investment) policy reforms के तहत अब देश के 90% से ज्यादा FDI inflows को स्वचालित(automated) कर दिया गया है.
- Railway के PSE shares जैसे IRCTC को stock exchange में सूचीबद्ध कीये जायेगे.
- सन 2017-18 में FIPB(Foreign Investment Promotion Board) को समाप्त करने का फैसला किया गया है.
- सरकार digital payment के लिए Bhim app को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाओं को लागु करने जा रही है और वो है users के लिए refferal bonus और व्यापारियों के लिए cash वापस.
- Passport की सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के रूप में हेड डाकघर होगा.
- Army और defence personnel के लिए online booking system सरल की जाएगी.
8# On Funding of Political Parties
- राजनीतिक दलों के लिए cash चंदा की अधिकतम राशी को 20,000 रुपये से घटाकर 2000 रुपये कर दिया गया है.
- राजनीतिक दल दानकर्ताओं से donation केवल चेक या digital मोड के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा किसी और तरीके से चंदा लेने का अधिकार इनको नहीं है.
ये थी इस साल के नए बजट के बारे में कुछ ख़ास points. आपको ये लेख “Highlights of Union Budget 2017-18” कैसा लगा हमारे साथ अपने विचार जरुर share करें.
